सर्वोच्च अदालतले गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको ठहरअनुसार अहिलेको प्रयास पर्याप्त नभएको र कानुनी पूर्वाधार अभावले गाई संरक्षणमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै यो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा देशभरका गौशालाहरुको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक राख्न र ती सम्पत्तिको प्रयोग गाई पालन तथा संरक्षणमा मात्र हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार : प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा गौशाला अनिवार्य रुपमा स्थापना गरिनुपर्नेछ। छाडा र बेवारिसे गाईबाच्छाको संरक्षण गैरसरकारी संस्था, कृषक समूह वा मठमन्दिरमार्फत गरिनेछ। गाई पालनका लागि आवश्यक जमिन संघीय सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ।
किसानले पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्नुपर्नेछ।
गाईको दूध, दही, घ्यू लगायतका उत्पादनको बजारीकरण तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय जातका रैथाने गाईहरुको विवरण संकलन गरी लोप हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने आदेश दिइएको छ।
गाई मारेको, यातना दिएको वा छाडा छोडेको घटनामा अनुसन्धान र कारवाही गर्न प्रहरी र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
गाईबाच्छा विदेश निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था मिलाउन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ।
उक्त आदेश २०८१ साल कार्तिक २६ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको हो।
